ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਪਲ ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਔਸਤ 43,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਐਪਲ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 60-65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।