ਪਟਿਆਲਾ, (ਜੋਸਨ)-ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਿਰਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆਲੰਘੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਲੀਡ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਠੱਪ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੁਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਆਰ. ਓ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਡੰਪ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਕੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੁੱਧੜ ਵਿਖੇ 40.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡਾ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਡੰਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਕੰਡੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 109 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 2 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਰਹੇ ਠੱਪ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਝੀਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।