ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 33000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੇਵਲ 5ਵਾਂ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।  ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਨਿੰਗ 2011 ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ।