ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਕੁਲਵੰਤ)- ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਾਬੂਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੁਦ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ 181 ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਵਾਉੁਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ।
ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 969 ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ 859 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਨ ਸਪਾਟ ਇਤਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਕ ਕਾਪੀ ਪਟਵਾਰੀ ਉੁਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉੁਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ. ਆਰ. ਓ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਜਾਂਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਹਵਾਲੇ
ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।